झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें तत्काल बर्खास्त करने का निर्णय लिया है।मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पांकी के तत्कालीन सर्किल ऑफिसर अनवर हुसैन और बेरमो के तत्कालीन सर्किल ऑफिसर और वेलफेयर डिपार्टमेंट में मौजूदा जॉइंट सेक्रेटरी सूर्यमणि आचार्य को तत्काल बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य के गृह सचिव एसकेजी रहाटे ने बैठक के बाद बताया कि श्री हुसैन के खिलाफ गंभीर अनियमितता समेत मुख्यालय में नहीं रहने की शिकायत थी। उनके खिलाफ करीब 20 आरोप थे जिनमें से 18 मामले सही पाए गए। वहीं, कल्याण विभाग में तैनात मौजूदा जॉइंट सेक्रेटरी श्री आचार्य के खिलाफ नौकरी पाने के लिए गलत जाति सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप साबित हुआ है। श्री रहाटे ने बताया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 मामलों पर हरी झंडी दी गई। उन्होंने कहा कि गढ़वा में पेयजल और सिंचाई के लिए पाइप लाइन योजना की स्वीकृति इनमें प्रमुख है।
साल 2015 में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने गुजरात जाकर वहां चल रही ऐसी ही योजना अध्ययन किया था और उसके बाद यहां आकर उसे अमलीजामा पहनाने का प्रस्ताव दिया। गृह सचिव ने बताया कि इस योजना का डीपीआर भी बना लिया गया है। साथ ही बैठक में हजारीबाग के नगवां और पलामू के चियांकि में हवाई अड्डों के विस्तार और विकास पर भी सहमति दी गयी। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य में उपभोक्ता विवाद निस्तारण के लिए जस्टिस तपन सेन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर भी बैठक में सहमति बनी।
राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहां अंगीभूत या संबद्ध कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया गया। इसके तहत रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, साहिबगंज, दुमका और जामताड़ा में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इस पर लगभग 126 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है श्री रहाटे ने बताया कि अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट में यह तय किया कि जिन फैमिली कोर्ट में 500 से ज्यादा मामले लंबित है वहां 08 फैमिली कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। वैसे जगहों में बोकारो, देवघर,धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग,जमशेदपुर, रांची और साहिबगंज शामिल है।
इसके अलावा रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर की स्थापना की भी मंजूरी दी गयी। राज्य के मिनरल ब्लॉक में भूतात्विक अन्वेषण के लिए नागपुर की मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी को 3 साल के लिए नामांकन आधार पर चयनित किया गया है। वहीं राज्य के 105 ब्लॉक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 735 पदों के सृजन पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। इनमें 105 पद राजपत्रित जबकि 630 पर अराजपत्रित होंगे।
