पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें राज्य में केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला गया है। पत्र में अधिकारी ने विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया है।
वही, अधिकारी के पत्र में उल्लेख किया गया है, हर दिन, पश्चिम बंगाल में कदाचार की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले काम के लिए भुगतान वास्तव में ऐसी नौकरियों को निष्पादित किए बिना किया जा रहा था और इस भुगतान प्रक्रिया को सही ठहराने के लिए झूठे उपयोग प्रमाण पत्र भेजे गए थे। उन्होंने कहा, इन दिनों, करोड़ों रुपये का गबन करने के लिए एक नया रास्ता बनाया गया है।
TMC ने पत्र पर दी प्रतिक्रिया
अधिकारी ने पत्र में यह भी बताया कि मनरेगा के फंड का उपयोग पौधे, मैंग्रोव पौधे और फलदार पौधों की अन्य किस्मों के रोपण के लिए भी किया जा रहा है। दस्तावेजों पर, यह दावा किया जा रहा है कि हजारों हेक्टेयर भूमि को उक्त पहल के तहत कवर किया गया है। हालांकि, वास्तविकता इससे बहुत दूर है। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तिगत लाभार्थियों का चयन किया गया था, वे ज्यादातर सत्तारूढ़ दल से थे और इस प्रकार आवंटित धन से एक भी पौधा लगाने की जहमत नहीं उठाई, जिसका भुगतान सत्तारूढ़ दल के नेताओं और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को कमीशन काटकर किया गया था।
हालांकि, पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय धन की तलाश कर रहे हैं, अधिकारी उसके लिए रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मजूमदार ने कहा, ‘वह वास्तव में राज्य के लोगों के दुश्मन हैं।’
