केंद्र सरकार की तरफ से पिछले वर्ष पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से कश्मीर घाटी में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट सेवा पर लगी पांबदी अभी भी जारी है। आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की अगली बैठक 17 मार्च को करने का फैसला किया गया है। राज्य में हालांकि एक महीने से अधिक समय से ब्रॉडबैंड और फिक्सड लाइन इंटरनेट सेवा तथा 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवा काम कर रहे हैं।
सरकार ने सभी सोशल मीडिया नेटवर्क पर प्रतिबंध हटा दिया है लेकिन कश्मीर जोन में साइबर पुलिस थाना ग्राहकों पर बारीकी से निगरानी रखे हुए है। साइबर पुलिस थाने ने सोशल मीडिया नेटवर्क का दुरपयोग करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रशासित प्रशासन को इंटरनेट बंद पर समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया है। पिछले वर्ष विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने के कुछ घंटों के बाद सरकार ने लैंडलाइन्स सहित सभी इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था।
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लैंडलाइन और मोबाइल सेवा को हालांकि जम्मू और लद्दाख में बहाल कर दिया गया था लेकिन कश्मीर में इस बंद रखा था। बाद में लैंडलाइन्स सेवा को शुरू कर दिया गया लेकिन ब्रॉडबैंड और मोबाइल सवे को बंद रखा। लगभग तीन महीनों के बाद प्रदेश में 2जी इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया था और सभी सोशल मीडिया साइटों को बंद कर दिया गया था। सरकार ने हालांकि बाद में पोस्ट पेड मोबाइल फोनों में 2जी इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया जिसे बाद में प्री-पेड सेवा के लिए भी बहाल कर दिया गया।
हाल ही में सरकार ने घाटी में ब्रॉडबैंड और फिक्सड लाइन सेवा को बहाल कर दिया गया। इस दौरान घाटी में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया जिससे छात्रों, मीडियाकर्मियों और पेशेवर बुरी तरह प्रभावित रहे इसके अलावा व्यापारियों पर भी इसका बुरा असर पड़ा। ब्रॉडबैड और फिक्सड इंटरनेट सेवाओं से कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है।
