उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
वहीं ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति ‘अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी’ ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अति आवश्यक अर्जी दाखिल कर स्थानीय कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता पुनीत कुमार गुप्ता ने बताया, “हमने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज रुख किया और एक याचिका दायर की।”
उन्होंने कहा, “चूंकि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने 15 मार्च 2021 को निर्णय सुरक्षित रख लिया है, ऐसे में निचली अदालत कैसे इस मामले पर सुनवाई कर आदेश पारित कर सकती है।” उल्लेखनीय है कि वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने गत आठ अप्रैल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मस्जिद के संपूर्ण परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी।
मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने बताया कि निचली अदालत के आदेश में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून, 1991 आड़े आता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हाई कोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
नकवी ने कहा, ‘‘ हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बावजूद निचली अदालत ने इस पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जोकि गैर कानूनी है। हमारी हाई कोर्ट से गुजारिश है कि वह इस मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाए।’’ उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष ने एक शपथ पत्र देकर कहा था कि वह इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई आगे बढ़ाने का दबाव नहीं बनाएगा, लेकिन निचली अदालत में इस मामले पर सुनवाई जारी रही।
नकवी ने कहा, ‘‘ तेजी से फैलते संक्रमण के मामलों को देखते हुए हाई कोर्ट में केवल अति महत्वपूर्ण मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई हो रही है और हमने अदालत से इस मामले पर सुनवाई का अनुरोध किया है क्योंकि यह एक गंभीर मामला है।”
