Delhi Excise Policy Case: आरोपी के सरकारी गवाह बनने से लेकर गिरफ्तारी तक - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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Delhi Excise Policy Case: आरोपी के सरकारी गवाह बनने से लेकर गिरफ्तारी तक

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला जिस दिन से चर्चा में आया तब ही से विवादों में रहा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष हर बार इस नई शराब नीति को लेकर सवाल खड़े करता रहा। दिल्ली बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने इस नीति का विरोध हर स्तर पर किया। बीजेपी विधानसभा से लेकर सड़क तक इस नीति पर एतराज जताती आई और भ्र्ष्टाचार का आरोप लगातार लगाती रही।  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन हस्तांतरित करने के लिए हवाला ऑपरेटरों के इस्तेमाल के खुलासे के बाद गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। वित्तीय जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, धन का हस्तांतण चुनावों, बैठकों और होटलों पर खर्च के लिए किया जा रहा था।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में 100 करोड़ रुपये की रिश्‍वत

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ईडी के अनुसार, केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ कथित तौर पर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में 100 करोड़ रुपये की रिश्‍वत ली, और यह पैसा कई बिचौलियों के जरिए ट्रांसफर किया गया। इस प्रक्रिया में बीआरएस एमएलसी के. कविता और ‘साउथ ग्रुप’ के सदस्यों को शामिल किया गया। केजरीवाल ने ईडी के नौ समन की अनदेखी की थी, जिस कारण अदालत में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत उनके खिलाफ दो मामले दायर किए गए थे। ईडी ने सबूत जुटाने के बाद गिरफ्तारी की।

हिरासत के लिए दायर याचिका में आरोप

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16 मार्च को ईडी ने कविता की हिरासत की मांग करते हुए उन्‍हें पिछले दिनों हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। वह बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं। ईडी ने कथित घोटाले में प्रमुख साजिशकर्ता और लाभार्थी के रूप में उसकी कथित संलिप्तता का खुलासा किया। जांच एजेंसी ने हिरासत में लेने के लिए दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि ‘साउथ ग्रुप’ के अन्य सदस्यों – सरथ रेड्डी, राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के साथ कविता ने सीएम केजरीवाल और उनके डिप्टी सहित आप के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची थी। तत्‍कालीन आबकारी मंत्री व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उन्हें 100 करोड़ रुपये की रिश्‍वत दी। अदालत के समक्ष ईडी के आवेदन में कहा गया, आप के नेताओं को दी गई रिश्‍वत के बदले में उन्हें नीति निर्माण तक पहुंच प्राप्त थी और उनके लिए एक अनुकूल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों की पेशकश की गई थी।

इंडो स्पिरिट्स की साझेदारी में हिस्सेदारी

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि कविता को अपने डमी अरुण पिल्लई के जरिए पेरनोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इस फर्म और वितरण व्यवसाय में पर्याप्त निवेश किए बिना इंडो स्पिरिट्स की साझेदारी में हिस्सेदारी मिली, जो देश के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है और इस तरह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 की अवधि में इंडो स्पिरिट्स को सबसे अधिक लाभदायक एल1 बनाया और मुनाफे की आड़ में अपराध की आय कमाई।

नीति में थोक व्यापारी का लाभ मार्जिन बढ़ाकर 12 फीसदी

इसके अलावा, नीति में थोक व्यापारी का लाभ मार्जिन बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया, ताकि इस मार्जिन में इसका एक हिस्सा रिश्‍वत के रूप में वापस लिया जा सके। ऐसा अवैध धन का निरंतर प्रवाह बनाने के लिए किया गया था। आवेदन में दावा किया गया है कि एएपी ने थोक विक्रेताओं से रिश्‍वत के रूप में और साउथ ग्रुप को भुगतान की गई रिश्‍वत की वसूली करने और इस पूरी साजिश से मुनाफा कमाने के लिए कहा गया। सरथ रेड्डी, राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी इस मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। ईडी ने दावा किया कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज श्रीनिवासुलु रेड्डी के 14 जुलाई, 2023 के बयान और धारा 164 के तहत दर्ज किए गए 17 जुलाई, 2023 के उनके बयान के अनुसार, कविता और अन्य ने आप के शीर्ष नेताओं को रिश्‍वत दी।

सरकार जेल से ही चलेगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को करीबन दो घंटे उनके निवास पर पूछताछ की इस बीच उनके घर के पास आम आदमी पार्टी के समर्थक और नेता वहा मौजूद रहे और विपक्षी पार्टी के विरुद्ध नारे बाजी करते रहे। आम आदमी के पार्टी के बड़े नेताओ ने इस पूरी प्रक्रिया पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास गोयल ने केजरीवाल को समर्थन देते हुए कहा अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो सरकार जेल से ही चलेगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे।

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