शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्याज की कीमतों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की और कहा, इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्याज गरीबों का भोजन है। किसान रोटी के साथ प्याज खाते हैं जिसे हम ‘भाकरी’ कहते हैं। महाराष्ट्र के किसान प्याज नहीं खरीद पा रहे हैं, लोग प्याज नहीं खा सकते इसलिए इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, यह महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है।
सरकार ने प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया
संजय राउत ने कहा, हाल ही में, केंद्र सरकार ने रसोई के मुख्य उत्पाद पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया, जिसके कारण राज्य के प्याज किसानों ने सोमवार को महाराष्ट्र के नासिक जिले में विरोध प्रदर्शन किया। वित्त मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि उन्होंने 31 दिसंबर, 2023 तक प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है। मंत्रालय ने कहा, सरकार 31 दिसंबर तक प्याज निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाएगी। निर्यात शुल्क उन रिपोर्टों के बीच आया है कि सितंबर में प्याज की कीमतें बढ़ने की संभावना है। इससे पहले 11 अगस्त को केंद्र सरकार ने अपने बफर स्टॉक से मुख्य सब्जी जारी करना शुरू किया था।
केंद्र सरकार ने प्याज बफर स्टॉक किया
केंद्र सरकार ने पहले फैसला किया था कि वह 2023-24 सीजन में बफर स्टॉक के रूप में 3 लाख टन प्याज रखेगी। 2022-23 में सरकार ने 2.51 लाख टन प्याज बफर स्टॉक के तौर पर रखा है, यदि कम आपूर्ति वाले मौसम के दौरान दरें काफी बढ़ जाती हैं, तो किसी भी आपात स्थिति को पूरा करने और मूल्य स्थिरीकरण के लिए बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है। केंद्र ने महाराष्ट्र से 2410 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदने का भी फैसला किया है। अतिरिक्त प्याज स्टॉक की खरीद आज से शुरू हुई और इसकी घोषणा मंगलवार को दिल्ली में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की बैठक में की गई।
