एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक समिति बनाई गई है, जिसपर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा,”इंडिया का मतलब भारत, राज्यों का एक संघ, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है,” पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति गठित की गई, इसमें कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को भी शामिल किया गया, हालांकि अब उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया।
जानिए अधीर रंजन चौधरी ने समिति में शामिल होने से क्यों किया इनकार
गृह मंत्री अमित शाह, जो एचएलसी के सदस्य भी हैं, को लिखे पत्र में चौधरी, ने समिति बनाने में केंद्र की मंशा पर सवाल उठाया। एक राजपत्र अधिसूचना सामने आई है कि मुझे लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसके संदर्भ की शर्तें उसके निष्कर्षों की गारंटी देने के लिए तैयार की गई हैं। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है,”उन्होंने एक साथ चुनाव कराने के केंद्र के कदम को “संवैधानिक रूप से संदिग्ध, व्यावहारिक रूप से गैर-व्यवहार्य” बताया। उन्होंने कहा, आम चुनाव से कुछ महीने पहले संवैधानिक रूप से संदिग्ध, व्यावहारिक रूप से गैर-व्यवहार्य और तार्किक रूप से कार्यान्वयन योग्य विचार को राष्ट्र पर थोपने का अचानक प्रयास सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। चौधरी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को एचएलसी से बाहर करने पर भी आपत्ति जताई।
इस समिति में कौन से कौन सदस्या को किया गया शामिल
इस समिति में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, संसदीय विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को समिति का सदस्या बनाया गया है, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, “हमारा मानना है कि एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति और कुछ नहीं बल्कि भारत के संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का एक व्यवस्थित प्रयास है।”
