उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी के फैकल्टी एवं सीनियर डायरेक्टर स्टाफ (नेवी) एडमिरल धिरेन विग वी.एस.एम के नेतृत्व में आए वन स्टार/सेना समकक्ष संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों एवं मित्र देशों के अधिकारियों से भेंट की। यह प्रतिनिधि मण्डल राज्य में प्रायोजित सामाजिक एवं आर्थिक संगठनों जैसे ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, कृषि शिक्षा एवं ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु आया है।
23 सदस्यों के इस प्रतिनिधि मण्डल में भारत सहित अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका एवं वियतनाम आदि देशों के सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 पर नियंत्रण हेतु योजनाबद्ध तरीके से स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र में सुविधाओं की वृद्धि की गई है। कोविड प्रबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है। डब्ल्यूएचओ द्वारा भी इसकी सराहना की गई है। इसके अतिरिक्त इस आपदा को भी अवसर में बदलने का कार्य किया गया है।
महामारी के दौरान अन्य प्रदेशों से वापस आए 40 लाख कामगारों/श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराकर उनके गांव में ही रोजगार देने का बड़ कार्य किया गया है। युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से युवाओं के लिए मिशन रोजगार चलाया गया। वन डिस्ट्रिक वन प्रोडेक्ट (ओडीओपी) योजना के माध्यम से प्रदेश में 50 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स की स्थापना हुई है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ना चिन्ता का विषय है। इस पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। जो मामले बढ़ रहे हैं उसका एक कारण यह भी है जब मामले बहुत कम हो गए थे, तो लोगों ने सावधानी बरतना कम कर दी। कोविड पर नियंत्रण पाने के लिए अपेक्षित व्यवहार को अमल में लाकर कोरोना पर विजय प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे। इस समय कोरोना पर नियंत्रण हेतु बड़ पैमाने पर कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 21 नई इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियाँ लागू की गई हैं। निवेश मित्र पोर्टल की स्थापना की गयी है, जिसमें 227 सेवाओं को जोड़ गया है। इसी कारण ‘ईज ऑफ डुईंग बिजनेस’ में उत्तर प्रदेश देश में अब 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ईज ऑफ लिविंग में सुधार हेतु प्रदेश सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। अवस्थापना विकास से ईज ऑफ लिविंग में अत्यधिक सुधार भी आया है।
