मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि अपने घर का सपना लिए जीवन भर की गाढ़ी कमाई किसी बिल्डर को देने वालों का हित उनके लिए सर्वोपरि है, क्योंकि घर खरीदने वालों के इस तबके को दोहरी मार का शिकार होना पड़ता है। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के अब तक के कार्यों की सराहना करते हुये योगी ने कहा कि रेरा को मजबूत करने और रियल एस्टेट को फिर से संभावनाओं का क्षेत्र बनाने के लिए सरकार शीघ्र ही कुछ और उपायों की भी घोषणा करेगी।
उन्होंने कहा कि तीन लाख घर के खरीदार ऐसे हैं जिन्हें 10 साल से घर नहीं मिल पाया है। एक साल में राज्य सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में एक लाख घर खरीदारों को घर दिलाने में सफलता हासिल की है। सरकारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री सोमवार को यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रेरा के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अदद अपना घर स्वावलंबन से भी जुड़ा है।
उन्होंने कहा ‘‘जीवन भर की गाढ़ी कमाई किसी बिल्डर को देने वालों का हित मेरे लिए सर्वोपरि है, यह तबका दोहरी मार का शिकार होता है। पूरा पैसा फंसने के बावजूद उसे बैंक का कर्ज भी अदा करना होता है। पर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि हम रियल एस्टेट के अन्य क्षेत्रों के हितों की अनदेखी करेंगे। बिल्डर अगर पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के अनुसार ग्राहक से किये वादे को पूरा करेंगे तो सरकार नियमानुसार उनकी हरसंभव मदद करेगी।’’
उन्होंने कहा कि यदि ऐसा होता है तो रियल एस्टेट क्षेत्र मंदी से उबरकर फिर बुलंदियों को छू सकता है। योगी ने कहा कि लोग बेहतर बुनियादी सुविधा के लिए शहर में आते हैं। सुविधाएं नहीं मिलने पर उनका सरकारों से भरोसा उठता है। ऐसा न हो इसके लिए सरकार अपनी ओर से कई कदम उठा रही है। मेट्रो का विस्तार, सभी नगर निगमों को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद इसी कड़ी का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में नोएडा जाने को लेकर एक मिथ था। ऐसा साजिशन उन लोगों ने किया था जिनकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास काली कमाई लगी थी। योगी ने कहा कि पैसा देने के बाद भी घर न मिलने की 80 प्रतिशत शिकायतें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आठ जिलों से ही हैं। ‘‘कुछ पीड़ित ग्राहकों और बिल्डर्स से मिलने के बाद मुझे नोएडा का यह मिथ समझ में आया। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में हुई गड़बड़ियों के मूल में राजनीतिक एवं प्रशासनिक बेईमानी भी है।’’
कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेरा के पूर्व यह क्षेत्र भ्रष्टाचार में डूबा था। कृषि के बाद सर्वाधिक संभावनाओं वाला यह क्षेत्र असंगठित बना रहा। सत्ता में आने के साल भर के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने रेरा के जरिये इस संगठित किया। इसके पहले रेरा के चार क्षेत्रीय सम्मेलन हो चुके हैं। यह पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है। अब ऐसे सम्मेलन हर साल होंगे। अब तक के सम्मेलनों से निकले निचोड़ के आधार पर हम रेरा को और प्रभावी एवं पारदर्शी बनाएंगे। शीघ्र ही हम मॉडल टेनेंसी एक्ट और रियल एस्टेट ई-कामर्स पोर्टल लाएंगे।
केंद्रीय सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि एक अदद छत का सपना सबका होता है। लिहाजा रियल एस्टेट क्षेत्र का ताल्लुक हर व्यक्ति से है। सबके आवास का सपना साकार हो इसके लिए हर साल 900 वर्ग किमी में आवास बनाने की जरूरत होगी। सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान करीब आठ प्रतिशत का है।
विदेशी निवेश से पैसा पाने वाले क्षेत्रों में इस क्षेत्र का नंबर पांचवां है। 2030 तक इस क्षेत्र में 50 करोड़ और 2050 तक 80 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा कि ग्राहक और बिल्डरों के बीच भरोसा बहाल करने, बैंकों की ओर से सुगम कर्ज और समय पर आपूर्ति के जरिये रियल एस्टेट क्षेत्र को फिर ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने रेरा के तहत अधिकार बढ़ाने पर भी बल दिया।
