जयपुर : केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है और वह छात्रों को दिए जाने वाले ब्याज मुक्त कर्ज के लिए सालाना आवंटन को बढ़ाएगी। जावड़ेकर ने यहां उच्च शिक्षा व मानव संसाधन पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अगले तीन साल में 10 लाख छात्रों को बिना ब्याज कर्ज देने का बजट बढ़ाकर 2200 करोड़ रूपए सालाना किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 2014 में 800 करोड़ रुपए के ब्याजमुक्त कर्ज का फायदा चार से पांच लाख युवाओं को मिलता था। मौजूदा केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपये कर दिया जिसका फायदा आठ लाख से अधिक छात्रों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी तीन साल में इसका बजट 2200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष करके 10 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा पहुचांया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि ‘आपरेशन डिजिटल बोर्ड’ के तहत नौवीं से स्नातकोत्तर तक 15 लाख कक्षाओं को डिजिटल कक्षा का रूप दिया जाएगा। जावड़ेकर ने उम्मीद जताई कि इस तरह की कक्षाओं से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और आमूल चूल परिवर्तन आएगा।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत पहले चरण में चार हजार करोड़ रूपये दिये गये और दूसरे चरण में भी चार हजार करोड़ रूपये दिये गये जबकि रूसा-तीन की भी योजना चल रही है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो शिक्षा का बजट 63000 करोड़ रुपये था जो आज बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में दो सबसे पवित्र कार्यों में अन्नदान व शिक्षादान है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान ने नये युग में प्रवेश किया है। यह दिखा रहा है कि प्रदेश अब अच्छे के लिये बदल चुका है क्योंकि जहां शिक्षा समृद्व होती है वहीं प्रदेश और देश आगे बढ़ता है। जावडे़कर ने उच्च शिक्षा मानवसंसाधन सम्मेलन के दौरान दौसा, उदयपुर, श्रीगंगानगर के राजकीय महाविद्यालयों की छात्राओं के साथ संवाद करते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से हमारे जीवन में बदलाव आ गया है। ‘’मुझे खुशी है कि आज गूगल पर अंग्रेजी से ज्यादा हिन्दी और भारतीय भाषाओं का उपयोग हो रहा है।’’
राजस्थान की उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में पिछले साढे़ चार वर्ष में बहुत नवाचार और सुधार हुआ है। इस दौरान 81 नये कालेज ना केवल खुले हैं बल्कि 75 कॉलेज के भवनों के लिए धन उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निजी उद्यमियों के साथ दस सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर मणिपुर के शिक्षा मंत्री टी राधेश्याम व उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने भी विचार रखे। रावत ने कहा कि तीन से पांच नवम्बर को हरिद्वार में ‘ज्ञानकुंभ’ का उद्घाटन राष्ट्रपति करेंगे। इसमें देश भर के 20 हजार शिक्षाविदों के भाग लेने की संभावना है। जावड़ेकर ने इस अवसर पर राजस्थान में एआईसीटी ट्रेनिग एंड लर्निंग एकेडमी की औपचारिक शुरुआत की।
