दिल्ली में निर्माण कार्य पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गयी है। दिल्ली सरकार की ओर से कुल 2,10,684 निर्माण श्रमिकों को ये राशि प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से अबतक लगभग 2 लाख श्रमिकों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपयों की सहायता राशि दी जा चुकी है।
बाकी लगभग 11 हजार श्रमिकों को भी आने वाले दिनों में ये सहायता राशि भेज दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यो में लगे श्रमिकों की अन्य जरूरतों के पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में कई स्कूलों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 150 से अधिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शुरू कर दिए हैं।
इस बीच एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रमिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वो दिल्ली न छोड़ें क्योंकि दिल्ली सरकार उनके लिए सभी प्रकार की सहायता सुनिश्चित कर रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या करीब 55 हजार थी, इन्हें पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई थी।
इस सरकार द्वारा मेगा रेजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाने के बाद बड़ी संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण हुआ। दिल्ली में फिलहाल 1 लाख 72 हजार पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं। दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना है कि दिल्ली में कोरोना कम नहीं हो रहा है। इसी के मद्देनजर दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है।
अब लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। रविवार को दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण काफी फैल गया है। विभिन्न संगठनों एवं व्यापारिक संस्थानों ने भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने की संस्तुति की है।
