भोपाल: राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि प्रतिवर्ष 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच खसरा-खतौनी की नकल नि:शुल्क बांटी जाएंगी। जिन किसानों को खसरा-खतौनी की नकल नहीं मिली, वे इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में कर सकते हैं। राजस्व मंत्री यह बात विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि मोबाइल एप के माध्यम से भी खसरा-खतौनी की नकल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें तथा राजस्व से संबंधित नियमों को सरल बनाएं। उन्होंने कहा कि जिन तहसीलदारों ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है, उन्हें तत्काल निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू करें तथा प्रति सप्ताह की जाने वाली समीक्षा में विभागीय जांच और कोर्ट प्रकरणों को भी शामिल करें।
इस बीच प्रमुख सचिव अरूण पाण्डेय ने बताया कि विभाग के कार्यों में सुधार के लिए मुख्य सचिव द्वारा भोपाल, ग्वालियर, चंबल और शहडोल संभाग की समीक्षा की जा चुकी है। कोर्ट में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के लिए मॉनीटरिंग एण्ड ट्रेकिंग सिस्टम बनाया गया है। इसमें 5164 प्रकरणों की मेपिंग हो चुकी है। विधानसभा प्रश्नों का जवाब देने के लिये ई-उत्तर एप्लीकेशन बनाया गया है। राजस्व विभाग में केडर पुनर्गठन किया जा रहा है। भू-राजस्व संहिता में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गयी है।