Paper Leak Law : लंबे समय से पेपर लीक पर राजस्थान (Rajasthan) के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त कानून बनाने की मांग के बाद अब केन्द्र सरकार इसको (Paper Leak Law) लेकर कानून बना रही है। जिसमें सरकार इस पर दस साल की सजा और एक करोड़ रुपए का जुर्माने लगाएगी।
Highlights
- Paper Leak पर बनेगा कानून
- पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी मांग
- 10 साल की सजा और एक करोड़ रुपए का जुर्माना
अशोक गहलोत ने उठाई थी मांग
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने बताया कि हमारी लंबे समय से मांग थी कि भारत सरकार पेपर लीक (Paper Leak Law) पर सख्त कानून बनाए जिस पर अब संसद में बिल पेश हुआ है। देश में सबसे पहले राजस्थान में पेपर लीक पर उम्रकैद और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बनाया था। अब भारत सरकार 10 साल की सजा और एक करोड़ रुपए जुर्माने का कानून बना रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को समन्वय स्थापित कर पेपर लीक के विरुद्ध कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए जिससे युवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके।
गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
इससे पहले अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा कि सामाजिक न्याय के माध्यम से समाज के हर पिछड़े तबके (Paper Leak Law) को उनका हक दिलवाना आवश्यक है। मोदी सरकार 2021 की समय-सीमा पूरे होने के तीन साल बाद भी सामान्य जनगणना तक नहीं कर सकी है। इसके पीछे की वजह केन्द्र सरकार को बतानी चाहिए। श्री गहलोत ने कहा कि हर तबके के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में हमारी सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण का फैसला किया था। देशभर में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाना कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं इंडिया गठबंधन का कमिटमेंट है।
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