मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पेश होने के लिए समन जारी किया - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पेश होने के लिए समन जारी किया

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पेश होने के लिए कहा है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, झारखंड के सीएम सोरेन आज जांच में शामिल नहीं हो सकते हैं,

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पेश होने के लिए कहा है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, झारखंड के सीएम सोरेन आज जांच में शामिल नहीं हो सकते हैं, ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को 24 अगस्त को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच में शामिल होने के लिए कहा है। एजेंसी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस से सोरेन से पूछताछ के दौरान अतिरिक्त बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग करने का लगाया आरोप
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा, ईडी अब एक स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, बल्कि यह अमित शाह की प्रबंधन एजेंसी है। हमें लगातार परेशान किया जा रहा है, इसलिए अब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, यही हमारे पास एकमात्र विकल्प बचा है। सिन्हा ने आगे कहा कि 2024 के चुनाव में ईडी बीजेपी नेताओं के पास जाना शुरू कर देगी, कल भी, ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और ओएसडी पर छापा मारा। इससे पता चलता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी परेशान हैं, केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल सिर्फ अपने निजी हित के लिए कर रही है, 2024 नजदीक है, उसके बाद ईडी उनके दरवाजे पर भी आएगी।
इससे पहले  भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार के आवास पर ईडी का छापा
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, ईडी ने कथित शराब घोटाले के सिलसिले में मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और ओएसडी के मनीष बंछोर और आशीष वर्मा के आवासों पर तलाशी ली थी। एजेंसी द्वारा दुर्ग में एक व्यवसायी के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। इससे पहले 14 अगस्त को सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में ईडी ने तलब किया था। हालाँकि, सोरेन राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी में व्यस्त होने का हवाला देते हुए केंद्रीय एजेंसी की जांच में शामिल नहीं हुए।

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