कांग्रेस सांसदों हिबी ईडन और टीएन प्रतापन के लक्षद्वीप जाने के आवेदन को लक्षद्वीप प्रशासन ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए उनकी यह यात्रा शांतिपूर्ण माहौल को खराब करेगी। प्रशासन के फैसले पर कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने हाई कोर्ट का रुख करने और संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात कही।
टीएन प्रतापन ने रविवार को कहा, कलेक्टर का कहना है कि अगर हम द्वीप का दौरा करेंगे तो यह कानून और व्यवस्था का मुद्दा होगा। कैसे? उन्होंने कहा, साथी नागरिकों के साथ बातचीत करना कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। हम प्रशासक को अपील पेश कर रहे हैं। अगर वह भी ऐसा करते हैं, तो हम हाई कोर्ट से संपर्क करेंगे और संसद में लक्षद्वीप का मुद्दा उठाएंगे।
दरअसल, लक्षद्वीप प्रशासन ने कांग्रेस सांसदों के आवेदन को खारिज करते हुए कहा गया है कि राजनीतिक गतिविधियों के लिए उनकी यात्रा शांतिपूर्ण माहौल को खराब करेगी। शनिवार को प्रशासन ने इसे लक्षद्वीप में शांतिपूर्ण माहौल में खलल डालने के एक प्रयास के रूप में कहा और साथ ही कहा कि इससे कोरोना महामारी के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है।
प्रशासन का कहना है कि सांसदों की यात्रा का उद्देश्य प्रशासन की नई नीतियों के कारण द्वीपवासियों के सामने आने वाली समस्याओं को समझना एक राजनीतिक कार्रवाई प्रतीत होता है। पिछले महीने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल के खिलाफ उनके द्वारा पेश किए गए नए सुधारों को लेकर हंगामा हुआ था। लोग लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटी रेगुलेशन (गुंडा एक्ट), लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, और लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन, 2021 जैसे अन्य ड्राफ्ट कानूनों का विरोध कर रहे है।