अरुणाचल के वुशु खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने पर भारत सरकार ने उठाया ये कदम - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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अरुणाचल के वुशु खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने पर भारत सरकार ने उठाया ये कदम

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश की तीन महिला वुशु खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार करने के चीनी कृत्य की कड़ी निंदा की और कहा कि यह अधिनियम खेल की भावना और आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन करता है।अरुणाचल प्रदेश की तीन महिला वुशू खिलाड़ियों न्येमान वांगसु, ओनिलु तेगा और मेपुंग लाम्गु – को इस सप्ताह के अंत में शुरू होने वाले 2023 एशियाई खेलों के लिए चीन में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है।

किरण रिजिजू ने चीन पर किया कटाक्ष

किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ”मैं चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के हमारे वुशु एथलीटों को वीजा देने से इनकार करने के इस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं, जिन्हें हांगझू में 19वें एशियाई खेलों में भाग लेना था। यह खेल की भावना और एशियाई खेलों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन है, जो स्पष्ट रूप से सदस्य देशों के प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को चीन पर कार्रवाही करने की बात कही

अरुणाचल के एक विवादित क्षेत्र होने और इसके कुछ हिस्से के चीन से संबंधित होने के चीनी दावों पर पलटवार करते हुए, रिजिजू ने कहा, अरुणाचल प्रदेश एक विवादित क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश की पूरी जनता अपनी भूमि और लोगों पर चीन के किसी भी अवैध दावे का दृढ़ता से विरोध करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को चीन की नाजायज़ कार्रवाई पर लगाम लगानी चाहिए।

एशियाई खेलों में नहीं होंगे शामिल खेल मंत्री अनुराग ठाकुर

इस बीच मामले को देखते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए अपना चीन दौरा रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। चीनी कार्रवाई के खिलाफ हमारे विरोध के प्रतीक के रूप में, भारत के सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री ने खेलों के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। भारत सरकार हमारे हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

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