केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र के लिए प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। सरकार ने बुधवार को जानकारी साझा करते हुए कहा है कि सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा होगी। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक के संसदीय सफर पर चर्चा की जाएगी। सत्र के दौरान दोनों सदनों में चार विधेयक भी पेश किये जायेंगे।
चार विधेयक होंगे पेश
इसमें संसद के 75 वर्षों के सफर, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और संविधान सभा से लेकर आज तक की सीख पर चर्चा के अलावा चार विधेयकों का भी जिक्र है। इनमें अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित एवं लोकसभा में लंबित हैं। वहीं, डाकघर विधेयक 2023 के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 सूचीबद्ध है। जिसे पिछले मानसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया गया था।
आपको बता दे कि मोदी सरकार द्वारा बुलाए गए इस पांच दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। कांग्रेस की ओर से मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। वही, विपक्ष की मांग रही थी कि सरकार एजेंडा जारी करे। जिसको लेकर अब मोदी सरकार ने एक प्रस्तावित एजेंडा जारी किया है। वही बता दे कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि मोदी सरकार विशेष सत्र के दौरान ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का प्रस्ताव ला सकती है। लेकिन सरकार की ओर से जारी एजेंडे में इनका जिक्र नहीं है।
संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर तक चलेगा
आपको बता दे कि लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने हाल ही में अपने विज्ञप्ति में कहा था कि सरकार के कामकाज को देखते हुए संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें कहा गया कि सत्र आम तौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक और फिर दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगा।
कार्यवाही नये भवन में होने की संभावना
सचिवालय सूत्रों के मुताबिक, विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में कोई प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। विशेष सत्र पुराने संसद भवन से शुरू होगा और अगले दिन कार्यवाही नये भवन में होने की संभावना है। कार्य सूची अस्थायी है और अधिक विषय जोड़े जा सकते हैं।
सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
संसदीय कार्य मंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर दी जानकारी
बता दे कि संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी देते हुए कहा है कि इस महीने 18 सितंबर से शुरू होने वाले ससंद सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम 04: 30 PM बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है।
उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में आमंत्रण नेताओं को ई मेल से भेज दिया गया है। पत्र भी भेजे जाएंगे।
31 अगस्त को जोशी ने 18 सितंबर से पांच दिनों के लिए संसद के विशेष सत्र की घोषणा की थी, लेकिन इसके लिए कोई विशिष्ट एजेंडा नहीं बताया था।
