मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये कि प्रदेश की सभी मुख्य सड़कें व जिला सड़कें बेहतर स्थिति में रहें। इसके लिये आवश्यकतानुसार सुधार कार्य भी किये जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह निर्देश लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बीते एक वर्ष में तीन हजार 799 किलोमीटर सड़कों और 85 पुलों का निर्माण किया गया है और 3700 किमी सड़कों का नवीनीकरण किया गया है।
इस कार्य में करीब 2,766करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सड़कों के लिये संसाधन जुटाने के लिये विभाग योजना बनाएं। आदिवासी बाहुल्य जिलों में सड़कों के निर्माण के लिये जिला माईनिंग फण्ड की राशि का उपयोग किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में कम लम्बाई की सड़कों के के लिये ग्रामीण विकास विभाग के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग किया जाए।
बैठक में बताया गया कि सीआरएफ के तहत 1440 करोड़ रूपये की लागत से 900 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग बनाये गये हैं। इसी तरह एडीबी के चौथे चरण में 2061 करोड़ रूपये की लागत से 1365 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा 23,395 किमी लम्बाई के मार्गों को संधारित किया जा रहा है। नए घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के 2611 किमी में क्षतिग्रस्त मार्ग का मजबूतीकरण किया जा रहा है।
समीक्षा बैठक में लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव बीपी सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त एपी श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल, राज्य सड़क विकास प्राधिकरण के प्रबंध संचालक मनीष रस्तोगी, विभाग के प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल भी उपस्थित थे। विद्युत चलित वाहन उपयोग की संभावनाएँ तलाशें: मुख्यमंत्री चौहान ने नगर परिवहन सेवा में विद्युत चलित वाहनों के उपयोग की संभावनायें तलाशने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्यप्रदेश को देश में अव्वल आना चाहिए। यह बात उन्होंने राज्य मंत्रालय में निवेशकों से भेंट उपरांत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर अधिकारियों से चर्चा के दौरान कही। इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, अवान्ता ग्रुप के चेयरमेन गौतम थापर, छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड के प्रर्वतक कमल अग्रवाल, सागर मेन्यूफ्रेक्चरिंग के सुधीर एवं सिद्धार्थ अग्रवाल भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि उन्हें जो सुविधाएँ, सहूलियतें देने की बात सरकार ने कही है।
उन पर पूरी निष्ठा से अमल होगा। इस अवसर पर बताया गया कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस के कार्यों में जून माह तक 82 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। शेष 17 प्रतिशत लक्ष्य शीघ्र पूरे किये जाएंगें।
