Parliament Special Session : लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में बढ़ोतरी से जुड़े परिसीमन प्रस्ताव को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। संसद के विस्तारित सत्र की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को प्रमुख मुद्दा बनाया है, ऐसे में विपक्ष खुलकर इसका विरोध नहीं कर पा रहा, लेकिन परिसीमन पर अपनी आपत्तियों पर कायम है।
सत्र के पहले ही दिन सरकार लोकसभा में संविधान (131वां) संशोधन विधेयक पेश करेगी, जिसके जरिए सीटों की संख्या बढ़ाने का रास्ता तैयार होगा। बताया जा रहा है कि इसी के तहत महिला आरक्षण को भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा परिसीमन विधेयक-2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक-2026 भी पेश किए जाएंगे।
Parliament Special Session 2026: दक्षिण राज्यों की चिंताओं पर सरकार का जवाब
दक्षिण भारत के राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन के कारण उनकी सीटें कम हो सकती हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा।
सरकार के मुताबिक, सभी राज्यों में सीटों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी और किसी की भी सीट कम नहीं होगी। लोकसभा सीटों की अधिकतम सीमा 850 तय की गई है।
2011 जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन
सरकार का कहना है कि 1976 के बाद से लोकसभा सीटों में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए नया परिसीमन जरूरी है। यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर की जाएगी। हर राज्य के लिए अलग परिसीमन आयोग बनाया जाएगा, जो सभी राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद सीटों का अंतिम निर्धारण करेगा।
फिलहाल लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं और किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 360 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है।
एनडीए के पास इस समय 293 सांसद हैं, जिसमें भाजपा 240, टीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना 7 और अन्य सहयोगी 18 सांसद शामिल हैं। यानी सरकार को अभी 67 सांसदों के समर्थन की जरूरत है।
राज्यसभा में भी संख्या चुनौती
राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं और दो-तिहाई बहुमत के लिए 163 सांसदों का समर्थन जरूरी है। यहां एनडीए के पास कुल 134 सदस्य हैं. भाजपा 106, जेडीयू 4, टीडीपी 2, शिवसेना 2 और अन्य सहयोगी 20। इस तरह सरकार को 29 सांसदों की कमी है।
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